केंद्र मंत्री अमित शाह की फर्जी वीडियो मामले में कल तक एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया था और साथ ही दिल्ली पुलिस ने 1 मई तक तेलंगाना की मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी को तलब किया हैं। लेकिन आज अमित शाह के भाषण के फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने 7 से 8 राज्यों में 16 लोगों को सीआरपीसी 91 और 160 के तहत पूछताछ में शामिल होने के लिए सम्मन दिया हैं। तेलंगाना मुख्यमंत्री के साथ तेलंगाना से कांग्रेस के 6 ओर लोग नोटिस भेजा गया हैं। सभी को 1 मई तक दिल्ली आने का नोटिस मिला है साथ ही फ़ोन व लैपटॉप समेत अपनी सभी चीजों को भी सबको साथ लेकर आना हैं।
जाँच का दायरा कई राज्यों तक फैला
अमित शाह के एडिटेड फेक वीडियो को लेकर जाँच का दायरा कई राज्यों तक फ़ैल गया हैं। मामले की जाँच के तहत झारखण्ड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड के लिए दिल्ली पुलिस की अलग-अलग टीमें रवाना हो गई हैं। यूपी से समाजवादी पार्टी के एक लोकसभा प्रत्याशी को, झारखंड से कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी को ओर नागालैंड के भी कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी को दिल्ली पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया हैं।
क्या है फेक वीडियो का पूरा मामला ?
हाल ही में सोशल मीडिया पर अमित शाह का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमे कहते नज़र आ रहे है कि वह एससी-एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म कर देंगे। हालाँकि एजेंसी द्वारा जब फैक्ट चेक किया गया तब ये सामने आया कि अमित शाह ने कर्नाटका में मुस्लिमो को मिले आरक्षण को खत्म करने की बात की थी ना कि ससी-एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की। भाजपा आईटी हेड अमित मालवीय ने भी बताया कि अमित शाह ने ससी-एसटी और ओबीसी की हिस्सेदारी को कम करने की कोई भी बात नहीं की हैं। आप भी देखिए ये वीडियो।
डरने वाले नहीं है- रेवंत रेड्डी
तेलंगाना मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने सोमवार को दिल्ली पुलिस द्वारा नोटिस भेजे जाने पर कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित केंद्रीय ग्रह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो के सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें जाँच के लिए नोटिस जारी किए जाने से वह डरने वाले नहीं हैं। रेवंत रेड्डी साथ ही ये भी दावा किया कि चुनाव में तेंलगाना और कर्नाटका में भाजपा की हार होगी।
मामले में पुलिस ने किया एक शख्स को गिरफ्तार
अमित शाह की इस फेक वीडियो मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया हैं। पुलिस ने इस केस में रीतम सिंह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसकी जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में आईपीएस की धारा 153/153A/465/469/171G और IT एक्ट की धारा 66C के तहत एफआईआर दर्ज की थी।